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BED VS BTC: बीएड बीटीसी मामले में सरकार बदलाव करने पर हुई मजबूर बीएड प्राथमिक में सम्मिलित

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BED VS BTC: बीएड बीटीसी मामले में सरकार बदलाव करने पर हुई मजबूर बीएड प्राथमिक में सम्मिलित

BED VS BTC: बीएड और बीटीसी अगले में एक और बड़ी अपडेट आ रही है| फिलहाल सभी अभ्यर्थियों को राहत की सांस मिल रही है| और एक बड़ी खबर इस संदर्भ में देखने को मिल रही है| बीएड और बीटीसी से संबंधित मुद्दे पर काफी बड़ी जनाकारी मिलने वाली है| और बीएड बनाम बीटीसी मामले में जो ताजा अपडेट आ रही है वह आपको इस पोस्ट के माध्यम से पूरी जानकारी बताई जाने वाली है| उसको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बाहर का रास्ता दिखाया गया था| और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बीएड प्राथमिक के लिए बिल्कुल अयोग्य है सिर्फ प्राथमिक में डीएलएड और बीटीसी अभ्यर्थी की शिक्षक बन सकते हैं|

BED VS BTC LATEST NEWS TODAY

बीएड और बीटीसी मामले में काफी बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है| आप सभी की जानकारी के लिए बता देते हैं| जितने भी बीएड और बीटीसी के अभ्यर्थी हैं वह अभी भी सरकार से कुछ उम्मीद लगा रहे हैं| सरकार से मांग रहे हैं कि उनके लिए अध्यादेश लाया जाए ताकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी उन्हें प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सम्मिलित किया जा सके| लेकिन सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं| एमएचआरडी और NCTE ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं| आप सभी को बता दिया जाता है कि फिलहाल आप NCTE एमएचआरडी के बयान के मुताबिक अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का निर्णय संपूर्ण देश में हमेशा लागू रहेगा| आगामी समय में अगर केंद्र सरकार अगर कोई अध्यादेश जैसे नियमों को लागू करती है तो हो सकता है बीएड फिर से प्राथमिक से सम्मिलित हो सकता है अन्यथा की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू रहेगा|

बीएड और बीटीसी मामले में आंदोलन को मजबूर हो रहे हैं छात्र (BED VS BTC LATEST UPDATE TODAY)

बीएड और बीटीसी मामले में आंदोलन को मजबूर हो रहे हैं| आप सभी की जानकारी के लिए बता देते हैं| जितने भी B.Ed के अभ्यर्थी हैं वह आप एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे है| केंद्र सरकार से यह बीएड अभ्यर्थी मांग करेंगे कि उनके लिए सरकार अध्यादेश लाये| बीएड अभ्यर्थियों के लिए सरकार अध्यादेश लाये और बीएड अभ्यर्थियों को फिर से एक बार प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सम्मिलित किया जाए| ऐसा केंद्र सरकार से अभ्यर्थी उम्मीद लगा रहे हैं| हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सभी राज्य सरकार और केंद्र सरकार सम्मान कर रहे हैं इसलिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश संपूर्ण देश में लागू हो गया है|

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shubham yadav

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