मध्य प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था

मध्य प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था | Madhya Pradesh Panchayati Raj- आइये जानते हैं,मध्य प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था के बारे में. आज की पोस्ट आपको मध्यप्रदेश के सभी Exams के लिये उपयोगी होगी. चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं-

अनुक्रम (Contents)

मध्य प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था – Most Important Notes For MP Exam

भारत में ‘पंचायती राज’ शब्द का अभिप्राय ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति से है। यह भारत के सभी राज्यों में, जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के निर्माण हेतु राज्य विधानसभाओं द्वारा स्थापित किया गया है। इसे ग्रामीण विकास का दायित्व सौंपा गया है। 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे संविधान में शामिल किया गया।

पंचायती राज्य

भारत में स्थानीय शासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है।
संविधान में पंचायतों के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 40 में है।
सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 ई. में शुरू हुआ था।
बलवन्त राय मेहता समिति 1957 ई. में बनी थी।
बलवन्त राय मेहता ने त्रिस्तरीय व्यवस्था वाली पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी।
पंचायती राज अधिनियम 2 सितम्बर, 1959 ई. को पारित किया गया।
पंचायती राज व्यवस्था का आरम्भ 2 अक्टूबर, 1959 ई. को राजस्थान के नागौर जिले में किया गया था।
अशोक मेहता समिति का गठन 1977 ई. में किया गया था।
थुंगन समिति का गठन 1988 ई. में राजीव गांधी ने किया था।
25 अप्रैल, 1993 को पंचायती राज अधिनियम अस्तित्व में आया था।
73 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 पंचायती राज से सम्बन्धित था।
पंचायती राज विधेयक द्वारा भारतीय संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 (क से ण तक) तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई।
73वाँ संविधान संशोधन आदि के अनुसार पंचायती राज्य के त्रिस्तरीय ढाँचे का प्रावधान किया गया है-ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद्।
पंचायत व्यवस्था के स्तर ग्राम सभा, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत हैं।
जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है, उन राज्यों में मध्यवर्ती स्तर (पंचायत समिति) को नहीं रखा गया है।
पंचायतों के सभी सदस्य वयस्क निर्वाचन प्रणाली के आधार पर चुने जाते हैं।
सभी पंचायत क्षेत्रों का विभाजन जनसंख्या के आधार पर किया गया है।
ग्राम पंचायत का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु 21 वर्ष है।
पंचायतों की अवधि पाँच वर्ष होगी।
इनके विघटन की तिथि से 6 माह के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य है।
पंचायतों की आर्थिक स्थिति की समीक्षा के लिये राज्य स्तरीय वित्त आयोग का गठन किया गया है।
पंचायतों की आर्थिक स्थिति की जाँच और उन्हें मिलने वाली सहायता एवं अनुदानों की सिफारिश राज्य वित्त आयोग करता है।
पंचायत में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों के लिये जनसंख्या के अनुपात में स्थान सुरक्षित किया गया है।
पंचायतों में महिलाओं के लिये एक तिहाई (सभी स्तरों पर) स्थान आरक्षित है।
पंचायतों में पिछड़ी जातियों के लिये आरक्षण की व्यवस्था नहीं है (लेकिन अगर राज्य सरकार चाहे, तो उन्हें भी आरक्षण दे सकती है)।
पंचायतों के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन 11वीं अनुसूची में है।
पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में 29 विषयों को रखा गया है।

तो दोस्तों, शायद अब आपको “मध्य प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था | Madhya Pradesh Panchayati Raj” का कांसेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा, यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट या मेल के माध्यम से अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं|

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