लोकसभा की शक्तियां (Functions and Powers of the Lok Sabha in Hindi).

Powers of the Lok Sabha in Hindi लोक सभा की शक्तियाँ

Powers of the Lok Sabha in hindi लोकसभा संसद का निम्न कार्य करना पड़ता है। भारत में लोक-सभा का कार्यपालिका अर्थात् भारत में लोक–सभा का कार्यपालिका अर्थात् मंत्रिपरिषद पर पूर्ण नियंत्रण है।

भारत की लोक सभा की शक्तियाँ इस प्रकार हैं-

(1) विधायी शक्तियाँ-

संसद का लोकप्रिय सदन होने के कारण विधि निर्माण में इसकी महत्त्वपूर्ण भूमिका है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित हो सकता है। साधारण विधेयक दोनों ही सदनों में प्रस्तुत हो सकता है और उन पर गतिरोध उत्पन्न होने की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है जिसमें लोकसभा की सदस्य संख्या अधिक होने के कारण ज्यादातर निर्णय लोकसभा के पक्ष में होता है।

(2) कार्यपालिका पर नियंत्रण –

इस संदर्भ में लोकसभा की शक्ति सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण हैं क्योंकि मंत्रिमण्डल सामूहिक रूप से उत्तरदायी है और लोकसभा के प्रसाद पर्यन्त यह अपने पद पर आसीन रह सकती है। लोकसभा कार्यपालिका पर अनेक साधनों के द्वारा नियंत्रण रखती है:

1. अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिमण्डल के विरुद्ध लाया जा सकता है। यह संरकार के लिए घोर संकट की स्थिति ला सकती है। 1979 में विरोधी दल के नेता री चाह्वाण द्वारा जनता सरकार के विरुद्ध रखे गये प्रस्ताव ने ही जनता दल में बिखराव की स्थिति को जन्म दिया था।
2. मंत्रियों से प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछने का विशेषाधिकार लोकसभा को है।
3. मंत्रीमंडल की नीतियों पर वाद-विवाद करके भी कार्यपालिका को नियंत्रण में रखा जाता है।
4. काम रोको प्रस्ताव कार्यपालिका को नियंत्रित करने का प्रभावशाली कदम है ।
5. संसद सदस्य किसी विशेष परिस्थिति या दर्घटना होने पर काम रोको प्रस्ताव रखकर अध्यक्ष से सदन की कार्यवाही को रोककर समय की माँग कर सकते हैं।
6. अध्यक्ष द्वारा समय देने पर सरकार को विरोधी दल की कटु आलोचना सुनना पड़ता है और बचाव में अपने पक्ष को प्रस्तुत करना पड़ता है।
7. प्राय: स्पीकर काम रोको प्रस्ताव पर बडी कठिनाई से अनुमति देता है जिसके कारण उसके ऊपर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का दोषारोपण लगाया जाता है।
8. सरकार पर लोकसभा अनुपात माँगें स्वीकृत कर नियंत्रण करती है। बजट के प्रस्तावो एवं विभागों के संबंध में कटौती का प्रस्ताव रखकर कार्यपालिका को नियंत्रित करने का प्रयत्न करती है।

आज की दलीय व्यवस्था के कारण संसदीय नियंत्रण केवल सिद्धान्त मात्र रह गया है।सरकार के पास यदि सुविधाजनक बहुमत हो तो अविश्वास प्रस्ताव का कार्यपालिका के मानस पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता । इसमें कोई सन्देह नहीं कि विरोधी पक्ष को सरकार की आलोचना करने का अवसर प्रतिदिन मिलता है और इन आलोचनाओं का प्रभाव तात्कालिक रूप से चाहे न भी हो लेकिन जनमत के ऊपर इसका ठोस प्रभाव पड़ने के कारण आगे चलकर महत्वपूर्ण प्रभाव होता है।

3. वित्तीय शक्तियाँ-

धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है। राज्यसभा को इस संबंध में केवल 14 दिन की विलम्बकारी शक्ति है। यदि राज्य सभा इस अवधि में विधेयक को न तो स्वीकार करती है और न वापस करती है तो वह राज्यसभा द्वारा स्वीकृत समझा जायेगा और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेज दिया जायेगा।

लोकसभा की शक्तियां विस्तार में (Functions and Powers of the Lok Sabha in Hindi) PDF

अधिनायक तंत्र किसे कहते हैं?

संसदीय शासन प्रणाली के गुण एवं दोष

संसदीय शासन प्रणाली के लक्षण

अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के लक्षण

एकात्मक सरकार का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, गुण एवं दोष

संघात्मक शासन व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? उसकी प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं?

संघ एवं परिसंघ में अन्तर

एकात्मक एवं संघात्मक शासन में क्या अन्तर है? 

बेंथम के विचारों की आलोचना। Criticism of Bentham In Hindi