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Reserve Bank Of India in Hindi-भारतीय रिज़र्व बैंक-
- Reserve Bank Of India in Hindi-भारतीय रिज़र्व बैंक-भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केन्द्रीय बैंक (Central bank) है। यह भारत के सभी बैंकों का संचालक है रिजर्व बैंक भारत की अर्थव्यवस्था को नियन्त्रित करता है।
- शुरुआत में यह एक निजी बैंक (Privet bank) था, जिसका राष्ट्रीयकरण (Nationalization) भारत सरकार द्वारा 1949 में किया गया जिसके बाद यह पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व वाली बैंक है.
- मुद्रा की छपाई (Printing of currency) के मामले में भारत में RBI का ‘एकाधिकार’ (Monopoly) है.
- मुख्यालय (Headquarter) –मुंबई
इतिहास ( Of History Reserve Bank Of India in Hindi ):
- भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद उत्पन्न हुए आर्थिक समस्याओं से निपटने के लिए किया गया था.
- इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को ‘रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ऐक्ट’ (RBI Act)-1934 के अनुसार हुई।
- प्रारम्भ में इसका केन्द्रीय कार्यालय कोलकाता (तब कलकता) में था जो सन 1937 में मुम्बई(तब Bombay) आ गया।
- बाबासाहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर जी ने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना में अहम भूमिका निभाई हैं, उनके द्वारा प्रदान किये गए दिशा-निर्देशों या निर्देशक सिद्धांत के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक बनाई गई थी।
- RBI के दिशा निर्देश (Guide lines), कार्यप्रणाली (Functions), एवं दृष्टिकोण(Outlook) डॉ बी आर अंबेडकर की पुस्तक “दी प्राब्लम ऑफ दी रुपी – इट्स ओरीजन एंड इट्स सोल्यूशन” (रुपया की समस्या – इसके मूल और इसके समाधान) की अवधारणाओं पर आधारित थी.
- RBI की स्थापना 1926 में गठित हिल्टन यंग कमीशन (Hilton Young Commission-जिसे “रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फिनांस’ के नाम से जाना जाता था) की सिफारिशों के आधार पर हुई थी.
- बैंक की कार्यपद्धती या काम करने शैली और उसका दृष्टिकोण (Outlook) बाबासाहेब ने ‘हिल्टन यंग कमीशन’ के सामने रखा था, तब इसके सभी सदस्यों ने बाबासाहेब ने लिखे हुए पुस्तक “दी प्राब्लम ऑफ दी रुपी – इट्स ओरीजन एंड इट्स सोल्यूशन” की जोरदार वकालात की, उसकी पृष्टि की।
क्षेत्रीय कार्यालय एवं शाखाएं (Regional branches and Offices):
भारतीय रिजर्व बैंक के 4 क्षेत्रीय कार्यालय(Regional offices- दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एवं चेन्नई) 27 स्थानीय कार्यालय (local offices) तथा 4 उप-कार्यालय (Sub-offices) है.
RBI के चार क्षेत्रीय कार्यालय भारत के चारों क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं:
नई दिल्ली – उत्तर भारत,
कोलकाता– पूर्वी भारत,
चेन्नई – दक्षिण भारत तथा
मुंबई – पश्चिम भारत.
संरचना (Structure):
RBI 21 सदस्यों (Members) वाले केंद्रीय निदेशक बोर्ड (Central Board of Directors) द्वारा संचालित होता है.
इस निदेशक मंडल/बोर्ड में-
- 1 गवर्नर(Governor) तथा 4 डिप्टी गवर्नर(Deputy Governor- 4 से अधिक नहीं),
- 4क्षेत्रीय बोर्डो(Regional Boards) का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशक(Director),
- 2 वित्त मंत्रालय (Min. of Finance) की तरफ से व्यक्ति, जो आमतौर पर आर्थिक मामलों के सचिव’(Economic affairs secretary) तथा वित्तीय सेवाओं के सचिव (Financial services secretary) होते हैं.
- 10 अन्य (सरकार द्वारा नामित) विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित निदेशक (Government nominated directors to represent important elements of India’s economy).
- RBI का मुखिया (Head) गवर्नर होता है.
गवर्नर (Governor of RBI)
- भारतीय रिज़र्व बैंक का गवर्नर, भारत के केन्द्रीय बैंक, RBI का मुख्य बैंककर्मी होता है।
- गवर्नर भारत के केंद्रीय बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (Chief executive officer) तथा इसके केंद्रीय निदेशक मंडल के पदेन अध्यक्ष (Chairman) होते हैं.
- प्रथम गवर्नर- ओसबोर्न स्मिथ (1935-37)
- प्रथम भारतीय गवर्नर-सी डी देशमुख (1943-45)
- वर्तमान- शक्तिकांत दास (25th गवर्नर)
- RBI द्वारा जो भी नोट छापे जाते हैं उन पर गवर्नर का हस्ताक्षर (Signature) होता है.
नियुक्ति (Appointment of Governor of RBI):
- ‘RBI एक्ट’ के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर’ तथा ‘डिप्टी गवर्नर’ को केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है.
- गवर्नर की योग्यता (Eligibility) के संबंध में अधिनियम में कोई शर्त(Condition) नहीं दी गई है.
- प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO), वित्त मंत्रालय तथा रिटायर होने वाले गवर्नर से सलाह लेकर नए गवर्नर का चुनाव करती हैं. ‘कैबिनेट समिति’ (Cabinet Committee) जो गवर्नर की नियुक्ति से संबंधित निर्णय को लेती है, के अनुसार ” गवर्नर की नियुक्ति FSRASC (Financial sector regulatory appointment search committee) की सिफारिशों (Recommendations) पर आधारित होती है, जिसका अध्यक्ष(Chairman) ‘कैबिनेट सचिव’ (Cabinet secretary) होता है.”
- गवर्नर को केंद्र सरकार के द्वारा हटाया जा सकता है.
- जब गवर्नर अनुपस्थित होता है तो वह स्वयं एक डिप्टी गवर्नर को नामित(Nominate) करता है जो केंद्रीय बोर्ड के चेयरमैन के रूप में कार्य करता है.
- गवर्नर एवं डिप्टी गवर्नर दोनों की पुनर्नियुक्ति(Re appointment) की जा सकती है एवं कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है.
कार्यकाल (Term of Governor):
- भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम’ खंड(Section) 8(4) गवर्नर एवं डिप्टी गवर्नर के कार्यकाल के संबंध में बताता
है, जिसके अनुसार “गवर्नर तथा डिप्टी गवर्नर उस अवधि के लिए नियुक्त किए जाएंगे जो 5 वर्षों से ज्यादा नहीं होगा, इसका निर्धारण केंद्र सरकार नियुक्ति के समय कर सकेगी तथा यह पुनर्नियुक्ति के योग्य होंगे.” - अर्थात गवर्नर तथा डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल नियुक्ति के समय केंद्र सरकार निर्धारित करती है जो कि 5 वर्षों से अधिक नहीं होता है.
कार्य (Functions):
- मौद्रिक नीति तैयार करना, उसका कार्यान्वयन और निगरानी करना
- वित्तीय प्रणाली का विनियमन एवं पर्यवेक्षण करना
- विदेशी मुद्रा का प्रबंधन
- मुद्रा जारी करना, उसका विनियमन करना और परिचालन योग्य न रहने पर उन्हें नष्ट करना
- सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करना
- बैंकों के बैंकर एवं बैंक के रूप में कार्य करना
- साख नियंत्रित करना
- मुद्रा के लेनदेन को नियंत्रित करना
- विकासात्मक भूमिका
1. (मौद्रिक नीति तैयार करना, उसका कार्यान्वयन और निगरानी (Preparation, implementation and supervision of Monetary Policy)
- मौद्रिक नीति तैयार करता है, उसका कार्यान्वयन करता है और उसकी निगरानी करता है।
- उद्देश्य : मूल्य स्थिरता बनाए रखना और उत्पादक क्षेत्रों को पर्याप्त ऋण उपलब्धता को सुनिश्चित करना।
2. वित्तीय प्रणाली का विनियमन एवं पर्यवेक्षण (Regulator and supervisor of the financial system)
- बैंकिंग परिचालन के लिए विस्तृत मानदंड निर्धारित करना, जिसके अंतर्गत देश की बैंकिंग और वित्तीय
प्रणाली काम करती है। - उद्देश्य : प्रणाली में लोगों का विश्वास बनाए रखना, जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना और आम जनता को किफायती बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना।
3. विदेशी मुद्रा का प्रबंधन (Managing foreign exchange)
- विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 का प्रबंध करता है।
- उद्देश्य : विदेश व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाना और भारत में विदेशी मुद्रा बाजार का विकास करना और उसे बनाए रखना।
4. मुद्रा जारी करना, उसका विनियमन करना और परिचालन योग्य न रहने पर उन्हें नष्ट करना (Issue of currency and other Functions)
5. सरकार के बैंकर (Government’s Banker) के रूप में कार्य करना
- RBI अधिनियम की शर्तों में रिज़र्व बैंक को केन्द्रीय सरकार (Central Government) की प्राप्तियां(Receipts) और भुगतानों (Payments) और विनिमय (Exchange), प्रेषण (remittance) और अन्य बैंकिंग गतिविधियां (Other banking operations) का उत्तरदायित्व संभालता है।
- रिज़र्व बैंक को भारत में सरकारी कारोबार (Business) करने का अधिकार है।
- अधिनियम के अनुसार राज्य सरकारों के साथ करार (Agreement) कर, भारतीय रिज़र्व बैंक राज्य सरकार के लेन देन कर सकता है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक, केन्द्र और राज्य सरकारों (Central & state Government) के प्रमुख खातें (Account) रखता है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक ने पूरे भारत में सरकार की ओर से राजस्व संग्रह (Revenue Collection) करने के साथ-साथ भुगतान (Payment) करने के लिए सुसंचालित व्यवस्था करता है।
6.बैंकों के बैंक (Banker’s bank) के रूप में कार्य करना
- यह सभी अनुसूचित बैंकों (Scheduled Banks) के बैंक खाते’ (Bank Account) रखता है।
7.साख नियंत्रित करना Credit control)
8. नकली नोटों की पहचान (Detection of fake currency)
9. विकासात्मक भूमिका (Developmental role)
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