लोकसभा अध्यक्ष (SPEAKER OF LOKSABHA: निर्वाचन, पदावधि, भूमिका, शक्तियां, कार्य)

लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर और उपाध्यक्ष: निर्वाचन, पदावधि, शक्ति, कार्य एवं दायित्व

लोकसभा अध्यक्ष को स्पीकर कहा जाता है. हम इस पोस्ट में लोकसभा स्पीकर से जुड़ी बहुत सी बातें जैसे की इसका निर्वाचन, पदावधि, अधिकार, शक्तियां, कार्य, कर्तव्य, दायित्व एवं भूमिका आदि को सरल रूप में समझेंगें. इसके आलावा हम लोकसभा उपाध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष पैनल, सामयिक लोकसभा अध्यक्ष के बारे में भी सरलता से समझने का प्रयास करेंगे. Speaker of Lok sabha in hindi

लोकसभा के पीठासीन अधिकारी (Presiding Officer of Loksabha)

संसद के प्रत्येक सदन के अपने पीठासीन अधिकारी (Presiding Officer) होते हैं. लोकसभा में यह अध्यक्ष(Speaker) व उपाध्यक्ष एवं राज्यसभा में सभापति(Chairman) एवं उपसभापति (voice- chairman) होते हैं.

लोकसभा अध्यक्ष (Speaker of Loksabha)

निर्वाचन एवं पदावधि (Election and Tenure):

• अध्यक्ष का चुनाव, प्रत्येक आम चुनाव(General Election) के पश्चात लोकसभा की पहली बैठक मैं उपस्थित सदस्यों के बीच से किया जाता है.
• लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख को राष्ट्रपति निर्धारित करता है.
• संविधान में लोकसभा अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष के लिए किसी भी शपथ(0ath ) का उल्लेख नहीं है. अर्थात उन्हें अपना पद संभालने के लिए कोई शपथ या प्रतिज्ञा नहीं लेनी पड़ती. वह सिर्फ लोकसभा का सदस्य होने के नाते ही शपथ लेते हैं, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होने के लिए कोई अलग से शपथ नहीं लेते.
• संविधान में लोकसभा के अध्यक्ष के कार्यकाल की अवधि अलग से निर्धारित नहीं की गई है. आमतौर पर अध्यक्ष लोकसभा के जीवन काल तक पद धारण करता है. हॉलाकि उसका पद निम्नलिखित तीन मामलों में से इससे पहले भी समाप्त हो सकता है:
  1. यदि वह सदन का सदस्य नही रहता है।
  2. यदि वह उपाध्यक्ष को संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे
  3. यदि लोकसभा के समस्त सदस्य बहुमत से पारित संकल्प द्वारा उसे उसके पद से हटाए.
• ऐसा संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक की उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन की पूर्व सूचना ना दे दी गई हो.
• जब अध्यक्ष को हटाने के लिए संकल्प विचाराधीन है तो अध्यक्ष पीठासीन नहीं होगा, किंतु उसे लोकसभा में बोलने और इसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा.
• ऐसी स्थिति में उसे मत देने का भी अधिकार होगा, परंतु मतों के बराबर होने की स्थिति में वह मत देने का अधिकारी नहीं होगा.
• जब लोकसभा विघटित(Dissolve) होती है तब अध्यक्ष अपना पद नहीं छोड़ता है, बल्कि वह नई लोकसभा की बैठक तक अपना पद धारण करता है.

भूमिका, शक्तियां एवं कार्य

अध्यक्ष, लौकसभा व उसके प्रतिनिधियों का मुखिया (Head of Loksabha), सदस्यों की शक्तियों व विशेषाधिकारों का अभिभावक(Guardian ) एवं सदन का मुख्य प्रवक्ता होता है. तथा सभी संसदीय मसलों में उसका निर्णय अंतिम होता है.

लोकसभा का अध्यक्ष निम्नलिखित स्रोतों(Sources) से अपनी शक्तियां एवं कर्तव्यों को प्राप्त करता है:
1. भारत का संविधान
2. लोकसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम
3. संसदीय परंपराएं

अध्यक्ष की शक्तियां एवं कार्य निम्नलिखित है:

1. उसका प्राथमिक कर्तव्य लोकसभा की बैठकों का संचालन करना तथा कार्यवाही को व्यवस्थित एवं नियंत्रित करना है. संचालन संबंधी किसी भी संशय या मतभेद की अवस्था में उसका निर्णय अंतिम होता है.

2.सदन के भीतर वह भारत के संविधान लोकसभा के नियमों तथा प्रक्रियाओं का अंतिम व्याख्याकार होता

3. वह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक(Joint Sitting) की अध्यक्षता करता है.

4. कोई विधेयक धन विधेयक(Money Bill) है या नहीं यह निश्चित करने का दायित्व लोकसभा अध्यक्ष का है. इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम होता है.

5. वह सामान्य स्थिति में मत नहीं देता है परंतु बराबरी की स्थिति में वह मत दे सकता है. अर्थात यदि किसी मुददे पर सदन समान रूप से विभाजित हो तो वह अपने मत का प्रयोग कर सकता है. ऐसे मत को निर्णायक मत(Casting Vote) कहा जाता है और इसका उद्देश्य गतिरोध को समाप्त करना होता है.

6. दसवीं अनुसूची(10h Schedule) के तहत दलबदल उपबंध(Anti-defection Law) के आधार पर अध्यक्ष लोकसभा के इस सदस्य की निर्हरता (Disqualification) के प्रश्न का निपटारा करता है.

हालांकि 1992 में ‘कीहोतो होलोहान बनाम जाचिल्हू’ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया है कि
लोकसभा की शक्ति न्यायिक पुनरावलोकन(Judicial review) के अधीन है. अर्थयात अध्यक्ष की इस निर्णय को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है.

7. वह लोकसभा की बैठकों के लिए दिन तथा समय निर्धारित करता है.

8. सदन के नेता के आग्रह पर वह गुप्त बैठक बुला सकता है.

9. अध्यक्ष का यह कर्तव्य है कि गणपूर्ति (कोरम-Quorum) के अभाव में वह सदन को स्थगित(Adjourn) कर दे.

10. वह लोकसभा की सभी संसदीय समितियों(Parliamentary Committee) के सभापति(Chairman) नियुक्त करता है और उनके कार्यों का पर्यवेक्षण(Supervision) करता है.

11. वह स्वयं ही कार्यमंत्रणा समिति(Business Advisory Committee), नियम समिति (Rules Committee) व सामान्य प्रयोजन समिति(General Purposes Committee) का अध्यक्ष होता है.

स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता (Freedoms and Impartiality)

लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है और यह जरूरी है कि वह अपनी पार्टी की निष्ठा से मुक्त होकर दायित्वों को निर्वाह करें.

इस निष्पक्षता की गारंटी के लिए इंग्लैंड में यह व्यवस्था है कि ‘हाउस ऑफ कॉमंस’ के स्पीकर को अपने दल की सदस्यता से इस्तीफा देना होता है. जबकि भारतीय संविधान में लोकसभा अध्यक्ष के संबंध में ऐसी व्यवस्था नहीं है. अतः अध्यक्ष अपनी पार्टी की सदस्यता नहीं त्यागता है. फिर भी कई ऐसे प्रावधान एवं स्वतंत्रता आएं दी गई है जो लोकसभा अध्यक्ष को अपने कर्तव्यों का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से निर्वाह करने में सहायता प्रदान करता है:
1. उसे लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के विशेष बहुमत द्वारा संकल्प पारित करने पर हटाया जा सकता है (सामान्य बहुमत द्वारा नहीं). इस प्रक्रिया पर विचार करने या चर्चा के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन जरूरी है.
2. लोकसभा में उसके कार्यों एवं आचरण के संबंध में ना तो चर्चा की जा सकती है नहीं आलोचना.
3. लोकसभा का संचालन करने की उसकी शक्ति तथा उस शक्ति के अंतर्गत की गई कार्यवाहियां न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है.
4. लोकसभा अध्यक्ष का वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है, संसद में उस पर मतदान नहीं होता.
5. वरीयता सूची में उसका स्थान काफी ऊपर है. उसे भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ सातवें स्थान पर रखा गया है. अर्थात वह प्रधानमंत्री या उप प्रधानमंत्री को छोड़कर सभी कैबिनेट मंत्रियों से ऊपर है.

आपने इस पोस्ट में Speaker of Lok Sabha, Deputy Speaker of Lok Sabha, Panel of chairman lok sabha, सामयिक लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन एवं पदावधि, शक्ति, कार्य एवं दायित्व के बारे में पढ़ा. आशा है की आप इससे लाभांवित होंगे. इससे संबंधित प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते है.

लोकसभा की शक्तियां विस्तार में (Functions and Powers of the Lok Sabha in Hindi) PDF

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