राज्यों का पुनर्गठन & क्षेत्रीय परिषद Reorganisation of States & Zonal Council

राज्यों का पुनर्गठन (Re-organisation of State)

धर आयोग (Dhar Commission):

•भाषा के आधार पर ‘नए राज्यों का निर्माण या राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं, इसकी जांच के लिए, ‘धर आयोग’ की नियुक्ति.
•गठन- जून, 1948 में
•नियुक्ति- संविधान सभा के अध्यक्ष डॉराजेंद्र प्रसाद’ द्वारा
•अध्यक्ष- एस.के. धर (इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड न्यायधीश)
सदस्यों की संख्या-चार
•रिपोर्ट-दिसंबर, 1948
•भाषा के आधार पर-राज्यों के पुनर्गठन का विरोध
प्रशासनिक सुविधा के आधार पर- राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन 1947

जे.वी.पी. समिति (J.V.P. Committee):

•J = जवाहरलाल नेहरू
•v = वल्लभभाई पटेल
•P = पट्टाभि सीतारमैया
•गठन-दिसंबर, 1948
•रिपोर्ट- अप्रैल 1949
•समिति ने भाषा के आधार पर नए राज्यों के निर्माण अथवा राज्यों के पुनर्गठन की मांग को खारिज.
परिणाम- ‘पोट्टी श्रीरामुल्लू के नेतृत्व में- मद्रास राज्य के तेलुगु-भाषियों द्वारा आंदोलन की शुरुआत.

पोट्टी श्रीरामुल्लू द्वारा आमरण अनशन-58 दिन के बाद-15 दिसंबर 1952 को इनकी मृत्यु.
प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा- तेलुगु भाषियों के लिए एक अलग राज्य “आंध्र प्रदेश” के गठन की घोषणा.
•1 अक्टूबर 1953- आंध्र प्रदेश राज्य का गठन. (मद्रास से अलग होकर)
राजधानी-करनूल (वर्तमान में- अमरावती)
स्वतंत्रता के बाद भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य,

राज्य पुनर्गठन आयोग (State Reorganisation commissiony)

•also called- “फजल अली आयोग”
•गठन-दिसंबर 1953
•अध्यक्ष- फजल अली
•सदस्यों की संख्या-3(फजल अली,, हृदयनाथ कुंझरू, के एम पणिक्कर)
•रिपोर्ट- 1955 में
इनकी सिफारिशों के आधार पर, जुलाई 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम- पास किया गया.

 नवंबर 1954- फ्रांस सरकार द्वारा-पांडिचेरी, यनाम, चंद्रनगर एवं केरीकल– भारत को दे दिया गया.
•28 मई 1956- भारत एवं फ्रांस द्वारा इस संधि पर हस्ताक्षर- इन सब को मिलाकर पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र का गठन.
• 18 दिसंबर 1961- भारत सरकार द्वारा पुर्तगालियों के खिलाफ कार्रवाई-गोवा, दमन एवं दीव – पर भारत का अधिकार.
•12 वा संविधान संशोधन- गोवा, दमन एवं दीव को भारत में शामिल.

क्षेत्रीय परिषद (Zonal Council):

• राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, के अंतर्गत स्थापित
•एक सांविधिक निकाय (Statutory Body) (संवैधानिक निकाय Constitutional body नहीं)
•गठन- राष्ट्रपति द्वारा
•अध्यक्ष- केंद्रीय गृह मंत्री (Home Minister) ( या, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री)
•उपाध्यक्ष- राज्यों के मुख्यमंत्री (हर वर्ष बदलते रहते हैं।
•उद्देश्य/कार्य- केंद्र राज्य संबंधों (Centre-State Relations) में सुधार लाना.
•कुल 5 क्षेत्रीय परिषद

1.उत्तरी क्षेत्रीय परिषद (North Zonal Council):

मुख्यालय नई दिल्ली.
राज्य- जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ तथा दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र.

2. मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद (Central Zonal Council):

•मुख्यालय-इलाहाबाद
उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़

3.पूर्वी क्षेत्रीय परिषद (Eastern Zonal Council):

मुख्यालय-कोलकाता
पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, असम, मणिपुर, सिक्किम, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय.

4.पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद (Western Zonal Council):

मुख्यालय- मुंबई
•गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, दादर नगर हवेली, दमन एवं दीव.

5.दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद (Southern Zonal Council):

•मुख्यालय-चेन्नई तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र.

पूर्वोत्तर परिषद (North-Eastern Council):

गठन- पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम, 1971 द्वारा
•8 अगस्त 1972 को अस्तित्व में
•कुल सदस्य राज्य-8
•अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, सिक्किम (8वां सदस्य- 1994 में)

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