अनुक्रम (Contents)
संघ लोक सेवा आयोग (Union Public Service Commission)
26 जनवरी, 1950 को नए संविधान के प्रवर्तन के साथ ही फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को अनुच्छेद 315 के अधीन स्वायत्त संस्था के रूप में संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और संघ लोक सेवा आयोग का नाम दिया गया। अनुच्छेद 315 से 323 तक आयोग के संगठन, सदस्यों की नियुक्ति एवं पदमुक्ति, स्वतंत्रता, शक्तियों एवं कार्यों का वर्णन किया गया है।
आयोग की संरचना (Structure of Commission)
संघ लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष एवं दस सदस्य होते हैं। हालाँकि यह संख्या संवैधानिक तौर पर निश्चित नहीं की गई है। संख्या निर्धारित करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। आयोग के आधे सदस्यों के लिये भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन काम करने का कम-से-कम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिये। अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा-शर्ते निर्धारित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है।
पदावधि (Term)
सामान्य रूप से आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्ति तक (इनमें जो भी पहले हो) पदधारण करते हैं। वे किसी भी समय राष्ट्रपति को संबोधित कर त्यागपत्र दे सकते हैं। कार्यकाल से पहले भी राष्ट्रपति द्वारा संविधान में वर्णित प्रक्रिया के माध्यम से उन्हें हटाया जा सकता है।
राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को निम्नलिखित परिस्थितियों में हटा सकता है-
- यदि उसे दिवालिया घोषित कर दिया जाता है।
- यदि वह पदावधि के दौरान किसी अन्य वैतनिक नियोजन में लगा हो।
- यदि राष्ट्रपति ऐसा समझता हो कि वह मानसिक एवं शारीरिक अक्षमता के कारण अपने दायित्वों का निर्वहन करने में सक्षम नहीं है।
जब आयोग में अध्यक्ष का पद रिक्त हो या जब अध्यक्ष अनुपस्थिति या अन्य कारणों से अपना कार्य नहीं कर पा रहा हो, वैसी स्थिति में राष्ट्रपति कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति कर सकता है। कार्यवाहक अध्यक्ष तब तक कार्य करता है जब तक कि नए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो जाती या अध्यक्ष अपना कार्यभार संभाल नहीं लेता।
इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को दुर्व्यवहार या कदाचार के आधार पर भी हटा सकता है। परंतु ऐसे मामलों को जाँच के लिये उच्चतम न्यायालय भेजना होता है। यदि जाचोपरांत उच्चतम न्यायालय हटाने का परामर्श देता है तो राष्ट्रपति अध्यक्ष एवं सदस्यों को उनके पद से हटा सकता है। इस तरह की सलाह सामान्यत: राष्ट्रपति के लिये बाध्यकारी होती है। कोई सदस्य कदाचार का दोषी समझा जाएगा-(1) यदि वह भारत सरकार या राज्य सरकार की ओर से की गई किसी संविदा में हितबद्ध है। (२) यदि वह ऐसी संविदा या करार के किसी लाभ में या उससे उद्भूत फायदे में भाग लेता है।
आयोग के कार्य (Functions of Commission)
- संघ सरकार एवं राज्य की सरकारों में नियुक्ति के लिये परीक्षा का आयोजन करना।
- नियुक्ति पद्धति से संबंधित मामलों में सलाह देना तथा प्रत्यक्ष f एवं पदोन्नति के माध्यम से होने वाली नियुक्तियों में सरकार को सलाह देना।
- नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानांतरण के लिये उपयुक्त व्यक्तियों के बारे में सलाह देना।
- सरकारी सेवकों को प्रभावित करने वाले अनुशासनिक (Disciplinary) मामलों में सरकार को सलाह देना।
- सरकार के अधीन सेवा के दौरान किसी व्यक्ति को हुई क्षति के दावों के संबंध में सलाह देना।
- किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध चल रही विधिक (Legal) कार्रवाईयों के संबंध में सलाह देना।
- राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर अन्य मामलों में सलाह देना।
- संविधान के अनुच्छेद-321 के अनुसार संघ की सेवाओं के संबंध में या किसी स्थानीय प्राधिकारी या विधि द्वारा गठित अन्य निगमित निकाय या लोकसंस्था के संबंध में ऐसे अतिरिक्त कार्य करना, जो संसद या राज्य विधानमंडल के अधिनियम द्वारा उपबंधित किये जाएँ।
- राष्ट्रपति को प्रतिवर्ष किये गए कार्य का प्रतिवेदन देना।
- दो या दो से अधिक राज्यों के अनुरोध पर ऐसी सेवाओं के लिये जिनके लिये विशेष अर्हताओं वाले अभ्यर्थी अपेक्षित हैं, संयुक्त भर्ती की स्कीमें बनाना तथा उनका प्रवर्तन करने में उन राज्यों की सहायता करना।
- यदि किसी राज्य का राज्यपाल संघ लोक सेवा आयोग से लोक-सेवा आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये कहे तो इसका प्रबंध करना।
संवैधानिक संरक्षण (Constitutional protection)
संविधान के अनुच्छेद 310 (1) में यह प्राथमिक रूप में राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करेगा किंतु सिविल सेवकों की पदावधि के संबंध में दो प्रक्रियात्मक रक्षोपायों का उपबंध किया गया है-
(i) कोई भी सिविल सेवक उसकी नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा पदच्युत नहीं किया जाएगा। इस उपबंध का उद्देश्य लोक सेवक को कनिष्ट रैंक के अधिकारियों की मनमानी से बचाना है।
(ii) संविधान यह भी प्रावधान किया गया है कि किसी भी सिविल सेवक के विरुद्ध पदच्युति का, हटाए जाने का या रैंक में अवनत किये जाने का आदेश तभी दिया जा सकेगा जबकि उसके विरुद्ध आरोपों के बाबत उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया गया है। यहाँ ध्यान देने योग्य है कि पदच्युत किया गया व्यक्ति सरकार के अधीन पुनः नियोजन के लिये अपात्र हो जाता है किंतु हटाए गए व्यक्ति के साथ ऐसी कोई निरर्हता नहीं होती है।
संघ लोक सेवा आयोग स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके इसके लिये संविधान में निम्नलिखित प्रावधान किये गए हैं-
- संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को पदावधि की सुरक्षा प्राप्त है। इन्हें संविधान में वर्णित प्रावधानों के माध्यम से ही हटाया जा सकता है।
- अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन आदि भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। संसद में इस पर मतदान नहीं होता है। अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के पश्चात् इनकी सेवा-शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता।
- संघ लोक सेवा के अध्यक्ष एवं सदस्यों को सेवाकाल को समाप्ति के पश्चात् पुनर्नियुक्त नहीं किया जा सकता।
- कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात् संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन नियोजन का पात्र नहीं होता।
- संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या किसी राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष होने का पात्र होगा लेकिन भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन नियोजन का पात्र नहीं होगा।
- इसके अलावा निंदा, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, सेवा से हटाना या बर्खास्त करना, प्रोन्नति रोकना, लापरवाही के कारण सरकार को हुई धनहानि की आंशिक या पूर्ण प्राप्ति, रैंक में कमी या पदावनति के मामलों में भी आयोग से सलाह ली जाती है|
सॉविधान के अनुच्छेद 323 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग प्रत्येक वर्ष अपने कार्यों की रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को उन कारणों सहित जिन मामले में आयोग की सलाह नहीं मानी है, संसद के समक्ष रखवाता है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा दिये गए सुझाव सलाहकारी प्रवृत्ति के होते हैं। यह केंद्र सरकार पर निर्भर करता है कि वह इन सुझावों पर अमल करे या न करे।सरकार का मात्र उत्तरदायित्व यह है कि वह सुझाव न मानने का कारण संसद को बताए।
1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग के गठन ने अनुशासनात्मक मामलों में संघ लोक सेवा आयोग की भूमिका को प्रभावित किया है। केंद्र सरकार अनुशासनात्मक मामलों में दोनों से सलाह मशविरा करने लगी है और दोनों के विचारों में मतभेद होने पर समस्या उत्पन्न होने लगती है। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित नियुक्तियों के मामले में आयोग से सलाह नहीं ली जाती है-
- न्यायाधिकरणों (Tribunals) या आयोगों की अध्यक्षता एवं सदस्थता।
- उच्च राजनयिक पदों के मामले में।
- ग्रुप ‘सी’ और ‘डी’ कर्मचारियों के मामले में, जो कुल केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों का 80 प्रतिशत है। भारत सरकार द्वारा एक परंपरा विकसित की गई है कि निम्नलिखित विषयों से संबंधित मामलों में आयोग द्वारा दी गई सलाह को सामान्यतः स्वीकार कर लिया जाता है-
- अर्द्ध-न्यायिक मामले नियुक्ति के लिये अभ्यर्थियों का चयन।
- पद के न्यूनतम वेतनमान की जगह किसी अभ्यर्थी को उच्च वेतनमान पर नियुक्ति करना।
- अपने कर्त्तव्य के निर्वहन के दौरान उसके विरुद्ध विधिक कार्यवाहियों की प्रतिरक्षा में उसके द्वारा व्यय की अदायगी
के संबंध में।
